गोपेश्वर (चमोली)। बहुजन समाज पार्टी चमोली की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर सरकार के शासन के उस निर्णय का विरोध किया गया है जिसमें बिना परीक्षा और आरक्षण लागू किये संयुक्त सचिव के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इसे आरक्षित वर्ग के बरोजगार युवाओं के साथ छलावा बताते हुए इस निर्णय को वापस लिये जाने की मांग की है।
जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गये ज्ञापन के माध्यम से बसपा के जिलाध्यक्ष एमएल कन्याल, प्रभारी पौड़ी लोक सभा एचएल कन्याल और जिला प्रभारी मुकेश कोषवाल का कहना है कि कुछ दिनों पर शासन की ओर से समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें नीति बनाने वाले दस संयुक्त सचिवों के पदों पर भर्ती बिना परीक्षा और जातिगत आरक्षण को दरकिनार किये हुए करने की बात कही गयी है। उनका कहना है कि सरकार की इस मंशा से साफ जाहिर हो रहा है कि अब सरकार किसी भी तरह से आरक्षण को समाप्त करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिसका सरकार को पालन करना चाहिए लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होने कहा कि यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पडे़गा।