अल्ट्रासाउंड मशीन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग पर अड़े युवा
विपक्षी संगठनों के साथ सामाजिक प्रतिनिधि भी आंदोलन में कूदे
थराली (चमोली)। थराली में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर अब सियासी हलचल भी तेज होने लगी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। थराली युवा संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिलने से स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा और गरमा गया है।
भाजयुमो मंडल अध्यक्ष संजय जोशी और मंडल उपाध्यक्ष कैलाश जोशी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति समेत पांच मांगें उठाई जा रही हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि थराली क्षेत्र की बड़ी आबादी को सामान्य जांच और उपचार के लिए भी दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को विशेष परेशानी उठानी पड़ती है, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी गंभीर मरीजों के उपचार में बाधा बन रही है।
धरने के दूसरे दिन पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष जय सिंह बिष्ट, भाजपा जिला मंत्री अभिषेक मिश्रा, भाजयुमो उपाध्यक्ष अंकुर देवराड़ी, छात्रसंघ महासचिव तनुजा जोशी, ग्राम प्रधान काखड़ा मनवर सिंह, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख राजेंद्र सिंह बिष्ट और योगी ठाकुर ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह बिष्ट ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर युवाओं की मांगों का समर्थन किया।
तीन साल पुरानी घोषणा भी नहीं हुई पूरी
थराली अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग लंबे समय से उठती रही है। करीब तीन वर्ष पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेपड़ो में आयोजित शहीद भवानी दत्त जोशी मेले में अस्पताल की सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की थी। इसके बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं होने का आरोप लगाते हुए आंदोलनकारियों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
मांगें पूरी होने तक आंदोलन
थराली युवा संघर्ष समिति ने साफ किया है कि पांच सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन और दूसरे संगठनों की बढ़ती भागीदारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के सवाल को स्थानीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इस आंदोलन पर कितनी गंभीरता दिखाता है।