ऋषिकेश। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में चार जनपदों के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित किए। इस दौरान उन्होंने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सरकार ने विकास की उपलब्धियों को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया था। इसी क्रम में शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां थीं, उन्हें अब हरित और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये पार्क बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। इनमें उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। सफाई व्यवस्था के मशीनीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। ऋषिकेश समेत चयनित शहरों में करीब 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से तीन लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। उपयोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। उन्होंने युवाओं के रोजगार, स्थानीय उत्पादों, पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।