गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के जोशीमठ विकास खं डमें एनटीपीसी की परियोजना में कार्यरत एचसीसी की ओर से श्रमिकों को नोटिस और वेतन दिए बिना बर्खास्त किये जाने के विरोध में श्रमिकों ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी जोशीमठ के माध्यम से बुधवार को मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भेजा है। जिसमें कहा गया है कि एक माह पूर्व उन्होंने ज्ञापन दिया था जिसमें श्रमिको ने पुनः बहाली की मांग की थी लेकिन अभी तक कार्रवाई न होने से श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त है और आंदोलन का मन बना रहे है।
भाकपा माले के गढ़वाल सचिव अतुल सती का कहना है कि पिछले कई वर्षो से एनटीपीसी की निर्माणाधीन विद्युत परियोजना की कार्यदायी संस्था एचसीसी में स्थानीय बेरोजगार युवक कार्य रहे है जो सभी परियोजना से प्रभावित है। क्षेत्र के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत रोजगार की सरकार की नीति के मुकाबले बहुत ही कम लोगों को ही रोजगार दिया गया है । उसमें भी तमाम तरह का शोषण और उत्पीड़न के बावजूद स्थानीय बेरोजगार कोई विकल्प न होने के बावजूद कार्य कर रहे है। जनवरी 2023 में जोशीमठ की आपदा के मद्देनजर कम्पनी का कार्य सरकार की ओर से रोक दिया गया था। बाद में न्यायालय ने इस रोक को जारी रखा। इसमें श्रमिकों का कोई दोष न होने के बावजूद कंपनी ने कार्य नहीं तो वेतन नहीं, के तहत उनका वेतन बन्द कर दिया। जबकि इसी परियोजना पर कार्य कर रही रितिक कम्पनी के श्रमिकों को वेतन मिलता रहा।
उन्होंने कहा कि साल भर बाद जब कम्पनी ने रख रखाव के नाम पर कार्य पुनः शुरू किया तो स्थानीय श्रमिकों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। कम्पनी की ओर से बगैर अनुमति के विस्फोटकों के इस्तेमाल पर आपत्ति करने के कारण स्थानीय श्रमिकों को बगैर समय बद्ध नोटिस के रातों रात निकाल दिया गया। श्रमिकों का वाजिब वेतन भत्ता भी नहीं दिया गया। अब कम्पनी ने स्थानीय बेरोजगार के स्थान पर अन्य भर्तियां की जा रही हैं। जिसमें स्थानीय प्रभावितों की उपेक्षा की जा रही है। हमारे सामने पिछले एक साल से अधिक से रोजी रोटी का संकट पहले से है अब इस अन्याय से भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। कम्पनी की ओर से यह अन्याय यहां हर जगह किया जा रहा है। कम्पनी की मनमानी से सभी श्रमिक और ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सीएम से बाहर किये गये श्रमिकों की बहाली की मांग की है।