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कंडोलिया महोत्सव को राजकीय महोत्सव बनाने की घोषणा

पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पौड़ी जनपद के भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालय स्थित आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया तथा कंडोलिया महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद को 110.55 करोड़ रुपये की लागत वाली 19 विकास योजनाओं की सौगात देते हुए 14 योजनाओं का शिलान्यास और पांच योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही कंडोलिया महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने श्रीनगर रोड स्थित जिला विज्ञान संग्रहालय का अवलोकन कर वहां स्थापित विज्ञान आधारित गतिविधियों, इंटरएक्टिव मॉडलों और प्रयोगात्मक शिक्षण व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय विद्यार्थियों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं से संवाद कर विज्ञान और तकनीक से जुड़े प्रदर्शनों की जानकारी भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान संग्रहालय केवल प्रदर्शनी स्थल नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए आधुनिक विज्ञान शिक्षण एवं नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यहां बच्चे पुस्तकीय ज्ञान के साथ प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने कंडोलिया मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की तथा रामलीला मैदान में आयोजित कंडोलिया महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कंडोलिया महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को नई पहचान देने का सशक्त मंच है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और राज्य सरकार विकास की योजनाओं को पहाड़ के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालय, एक जनपद-दो उत्पाद योजना, मिलेट मिशन, नई पर्यटन एवं फिल्म नीति, स्वरोजगार और होमस्टे योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है तथा पिछले चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और सख्त भू-कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सनातन संस्कृति, मूल स्वरूप और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दौरान विधायक राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, नगर पालिकाध्यक्ष हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पं. राजेंद्र अण्थवाल, जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया, एसएसपी सर्वेश पंवार, सीडीओ अशोक जोशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

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By admin

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