देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद कर दी गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा।
770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद
कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद की गईं हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं।
कैबिनेट अन्य प्रमुख निर्णय:
आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग बायलाज में 500 वर्गमीटर तक एकल आवासीय भवन निर्माण को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों में से किसी एक का करना होगा पालन।
वित्त विभाग के जीएसटी को लेकर फैसला लिया गया है। इसके तहत बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम शुरू होगी।
शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत
खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक सेवा नियमवाली में बदलाव होगा।
राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त 50 प्रतिशत पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा।
पांच राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का सोसायटी मोड में संचालन होगा।
केदारनाथ धाम में शेष कुछ निर्माण कार्यों को पूर्व की एजेंसी कराने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। भूमि व भवन की उपलब्धता पर विचार होगा।
रिक्त पद भरने का अभियान शीघ्र: मुख्यमंत्री
बीते बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि प्रदेश सरकार युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए सजग है। जिन युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें कोई नुकसान न हो, इसके लिए इन पदों की भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं के जरिये सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा।